नई दिल्ली:लगभग एक साल से नए कृषी कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद सरकार ने तीनों कानूनों को रद्द करने का फैसला ले लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संबोधन में यह घोषणा की.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीनों कानूनों को किसानों के हित में ही लाया गया था, लेकिन सरकार की ही “तपस्या में कोई कमी रह गई होगी” जिसकी वजह से हम किसानों को इसके बारे में समझा नहीं पाए. उन्होंने यह भी कहा कि यह समय किसी पर दोष लगाने का नहीं है और संसद के आने वाले सत्र में इन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा.
