दोषी अर्जदार अनुज्ञप्तीसाठी कायमस्वरुपी अपात्र ठरणार
मुंबई, दि. ७ : नागरिकांच्या सोयीसाठी तसेच कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागात शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी व शिकाऊ अनुज्ञप्ती परवाना ऑनलाईन पद्धतीने जारी करण्याची प्रणाली दिनांक १४ जून २०२१ पासून सुरु करण्यात आली आहे. शिकाऊ अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करताना उमेदवारास केंद्र शासनाने विहीत केलेली परीक्षा देणे अनिवार्य असून या ऑनलाईन सुविधांचा गैरवापर करुन अनुज्ञप्ती मिळवणाऱ्या अर्जदार, संबंधित मध्यस्थ, अनधिकृत व्यक्ती यांच्यावर पोलीस कारवाई करण्यात येणार आहे. तशा सूचना देखील संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
या कार्यप्रणालीमध्ये राज्यातील काही ठिकाणी शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी ही उमेदवाराऐवजी इतर अनधिकृत व्यक्ती देत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही कारवाई केली जाणार आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम ११ अन्वये, शिकाऊ अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करताना उमेदवारास केंद्र शासनाने विहीत केलेली परीक्षा देणे अनिवार्य आहे. या प्रणालीचा वापर करतेवेळी पालकांनी त्यांच्या पाल्यास परीक्षेचे महत्त्व पटवून द्यावे तसेच प्रणालीचा गैरवापर होणार नाही याची जाणीव करुन देणे आवश्यक आहे. या लोकाभिमुख सोयीसुविधांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा यथास्थिती करण्यात येत आहेत. तथापि, सध्या उपलब्ध असलेल्या या ऑनलाईन सुविधांचा गैरवापर करणा-या अर्जदार, संबंधित मध्यस्थ, अनधिकृत व्यक्ती यांच्यावर आवश्यक ती पोलीस कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रकरणी दोषी ठरलेला अर्जदार हा मोटार वाहन कायदा, कलम १९ (इ) अन्वये अनुज्ञप्ती धारण करण्यास कायमस्वरुपी अपात्र ठरेल अशी कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत, असेही या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर जी महा ई-सेवा केंद्र, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल व इंटरनेट कॅफे या सुविधेचा गैरवापर करतील अशा संस्थांविरुध्द पोलीस कारवाई केली जाईल. तसेच महा ई-सेवा केंद्राबाबत जिल्हाधिकारी, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलबाबत संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व इंटरनेट कॅफेविरुध्द पोलीस विभाग (सायबर सेल) यांना आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत. असे गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास त्याबाबत स्थानिक प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.
या प्रणालीमध्ये नागरिकांना वापर करतांना आधारकार्ड क्रमांक व त्यावरील माहिती, फोटोग्राफ हे सारथी प्रणालीवर चुकीच्या पद्धतीने प्रदर्शित होत असल्यास अथवा त्या प्रदर्शित होत नसल्यास इत्यादी बाबी या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), दिल्ली व पुणे यांच्याशी समन्वय साधुन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत.
