चंद्रपूर: जीएसटी कायद्यातील वारंवार होणारे बदल थांबवावेत, जीएसटी परताव्यात सुधारणा करण्याची अनुमती द्यावी, सतत बदलांच्या अध्यादेशाचा मारा थांबवावा, नोंदणी रद्द करण्याची किंवा प्रतिबंधित करण्याचे अधिकारांचे उल्लंघन थांबवावे, जर पुरवठादाराने GST भरला नाही तर त्याची जबाबदारी खरेदीदारावर टाकली जात आहे ही तरतुद बदलावी, अनावश्यक विलंब शुल्क आकारने थांबवावे, जीएसटीमधील ‘एचएसएन’ इ-वे बिल, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, कॅश लेजर, क्रेडिट लेजर, अव्हेलेबल, युटीलाईज्ड क्रेडिट सेवा अशा अनेक गोष्टीला व्यापारी यांचा तीव्र विरोध आहे. त्या सुलभ कराव्यात. याशिवाय व्यापाऱ्यांकडे बघण्याचा चुकीचा दृष्टीकोन सरकारने बदलावा, अशा अनेक मागण्या व्यापाऱ्यांच्या आहेत.
भारत व्यापार बंद
केंद्र सरकराने लागू केलेल्या वस्तू व सेवा करातील जाचक अटी, तरतुदी व किचकट संगणक प्रणालीला व्यापाऱ्यांचा विरोधात आहे. ते सरकारविरोधात किंवा कायद्याच्या विरोधात नाहीत. जाचक अटीच्या विरोधात शुक्रवार, दि.२६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) ने देशात एक दिवसाचा भारत व्यापार बंद पुकारला आहे. त्याचा हेतू हे तुघलकी तरतुदी रद्द कराव्यात आणि सरकारचे लक्ष वेधावे आहे.
गेल्या 3 ते 4 वर्षात कर प्रणालीतील तरतुदी अधिकाधिक जाचक झाल्या आहेत. वारंवार नियम बदलण्यात येत असल्याने करप्रणाली किचकट झाली आहे. विलंब शुल्क अनावश्यक लावले जात आहे. परताव्यात चूक झाल्यास दुरुस्त करता येत नाही. जीएसटी पोर्टल व्यवस्थित चालत नाही, अशा असंख्य अडचणी आहेत. दरवर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे शासनाने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. त्यात लहान, मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत.
भारतातील सर्व छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक यांना कर कायद्यांची पूर्तता करायची असते. ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक असते. छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना ही कामे स्वत:च करावी लागतात. त्यांचा बहुमुल्य वेळ कारकुनी कामे करण्यात जात असल्याने व्यापारी नाखूष आहेत. गेल्या तीन वर्षांत कर प्रणालीतील तरतुदी अधिकाधिक जाचक झाल्या आहेत. कर विभागाला कर चुकविणाऱ्यांना जेरबंद करता येत नाही, म्हणून दरवर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे शासनाने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. त्यात लहान, मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत.
तुघलकी अधिकार
एखाद्या व्यावसायिकाला कोणत्याही कारणास्तव आपला रिटर्न भरण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही किंवा त्याच्या आवक पुरवठ्यावर आधीपासून भरलेल्या आयटीसीपासून त्याला वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही आणि सुनावणीची संधी न देता त्याचा नोंदणी रद्द केला जाऊ शकत नाही. सरकार आधीपासून करत असलेल्या विलंब साठी त्याला व्याज आणि दंड, विलंब शुल्क आकारले जाऊ शकते आणि सरकार ते आधीपासून करीतच आहे. तरीही नव्या तरतुदीनुसार सरकारने अधिकाऱ्यांना अर्मयाद अधिकार दिले आहेत आणि व्यापाऱ्यांची कोणतीही शहनिशा न करता त्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार न देता त्याची नोंदणी रद्द करण्याचा तुघलकी अधिकार दिला आहे. त्याचप्रमाणे जर पुरवठादाराने GST भरला नाही तर त्याची जबाबदारी खरेदीदारावर टाकली जात आहे, ही तरतुद अन्याय कारक आहे.
हे नवीन नियम मागे न घेतल्यास संपूर्ण व्यापार ठप्प होईल आणि त्याचा कर वसूलीवर विपरित परिणाम होणार आहे. म्हणूनच, व्यवसाय करण्यास सुलभ व्हावे यासाठी वरील नमूद केलेल्या अधिसूचना त्वरित रद्द कराव्यात.
प्रस्तावित बदल व्यापारात ईज ऑफ डूइंग (ease of doing) आणण्याच्या विरूद्ध आहेत, त्या कायद्यातून काढून टाकाव्यात.
कोविड देशाच्याच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या संपूर्ण व्यापारावर कसा परिणाम झाला हे आपणास ठाऊक आहे. आता आम्ही व्यापार पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत तर अनुपालन (compliance) संदर्भात काही अधिसूचना जारी केल्या गेल्या आहेत. ज्याचे तंतोतत पालन करणे जवळ – जवळ शक्य नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे मनोबल ढासळत चालले आहे. लॉकडाऊन आणि वेळोवेळी सरकारने आणलेल्या निर्बंधांमुळे संपूर्ण व्यवसाय हळूहळू ई-कॉमर्सकडे सरकत आहे, इतका अनुपालन करून कसे जगायचे याबद्दल व्यापारी इतका असहाय झालाय आहे. यंदा बजट मध्ए छोटे व मध्यम व्यापार साठी काही अपेक्षा होती मात्र त्यांच्या हाती निराशा आली आहे.
रोजगार निर्मितीत व्यापाऱ्यांचे मोठे योगदान
व्यापाराचे स्वरूप बदलत असताना आणि नवे मार्ग निर्माण होत असताना, स्पर्धा वाढत असताना पारंपारिक व्यापाऱ्यांना हात देणे हे सरकारचे काम आहे. ते बंद करून चालणार नाही. पारंपारिक व्यापार टिकवण्यासाठी शासनाने प्रयन्त केले पाहिजे. पारंपारिक व्यापार हे सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देते. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात पारंपारिक व्यापाराचे महत्व नाकारून चालणार नाही. व्यापार आणि व्यापारी जर टिकला नाही तर बेरोजगारीत वाढ होईल. बेरोजगारीच्या प्रमाणात वाढ झाल्यास देशात अराजकता माजेल. देशातील सर्व घटकांचे हित जपणे हे शासनचे कर्तव्य आहे. त्यात पारंपारिक व्यापाऱ्यांकडे लक्ष देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.म्हणून जीएसटी कायद्यातील तुघलकी तरतुदी रद्द करण्यासाठी शुक्रवार २६ फेब्रुवारी च्या बंद मध्ये सर्व लहान मोठ्या चंद्रपूर जिला व शहर व्यापाऱ्यानी सहभाग घेवुन एक दिवसाचे आपले व्यवसाय बंद ठेवुन कॅट च्या भारत बंद ला आपले समर्थन द्यावे अशी विनंती महेन्द्र मंडलेचा (चंद्रपूर) राज्य सचिव कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेंडर्स (CAIT), महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे.
