चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये १ एप्रिल २०१५ पासून दारूबंदी करण्यात आली. ही दारूबंदी अयशस्वी झाली असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे. महाविकास आघाडीची सरकारच्या स्थापनेनंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नाम. विजय वडेट्टीवार हे जिल्ह्यामध्ये अवैध दारू ची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असून यातून शासनाचा महसूल बुडत असल्यामुळे जिल्ह्यातील दारूबंदी हटविण्यासाठी आग्रही होते. नुकतेच जिल्ह्यातील दारूबंदी चे फायदे व तोटे यासंदर्भात एक १३ सदस्यीय समिती १२ जानेवारी २०२१ बनविण्यात आली आहे.
यापूर्वी अवैध दारू विक्री व्यवसायासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ३०/०९/२०२० रोजी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचा सर्वकष विचारविनिमय,अभ्यास करून शासनास शिफारस सादर करण्यासाठी १२ जानेवारी २०२१ रोजी सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा (भा.प्र.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये अॅड. प्रकाश सपाटे, अॅड. वामनराव लोहे, गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. किर्तीवर्धन दिक्षीत, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सेवानिवृत्त अप्पर आयुक्त प्रदिप मिश्रा, चंद्रपूर प्रेस क्लब चे अध्यक्ष संजय तायडे, अॅड.जयंत साळवे, सामाजिक कार्यकर्त्या बेबीताई उईके इत्यादी सदस्य तर निमंत्रित सदस्य म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्याचे पोलिस अधिक्षक, चंद्रपूर जिल्हा शल्यचिकीत्सक, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना नेमण्यात आले आहे. तर राज्य उत्पादन शुल्क नागपूर विभाग, नागपूरचे विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे यांना सदस्य सचिव म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे.
या समितीला चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी लागू करण्यापूर्वी आणि सन २०१५ पासून दारूबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर झालेल्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे, दारूबंदी संदर्भातील प्राप्त सर्व निवेदनांचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढणे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, अन्य संघटना यांची दारूबंदी संदर्भात भूमिका जाणून घेणे, दारूबंदीचे सर्वसाधारण परिणाम, त्याबाबत समितीचे मत, निष्कर्ष इत्यादींचा अभ्यास करून एक महिन्याच्या आत समितीला हा अवाल शासनास सादर करावयाचे बंधन याठिकाणी टाकण्यात आले आहे.
