चंद्रपूर, २८ सप्टेंबर :
विदर्भाचा महाराष्ट्र राज्यात समावेश करतांना केलेल्या नागपूर कराराचे पालन न करता सर्वच बाबतीत विदर्भावर अन्याय करण्यात आला. विदर्भ जमीन, खनिज,जंगल याने परिपूर्ण असताना विदर्भाचे मोठे शोषण झाले. आता स्वतंत्र विदर्भ हाच एकमेव पर्याय असून विदर्भाच्या या लुटीच्या विरोधात साठ वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी दिनांक २८ सप्टेंबरला तयार करण्यात आलेला नागपूर करार व वीज बिलाची होळी करून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने आपला निषेध नोंदविला.
दिनांक २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाला दिलेल्या अभिवाचनाची सात वर्ष, द्विभाषिक मुंबई राज्यात 60 वर्ष आणि महाराष्ट्र राज्यात राहून व 26 वर्षांपूर्वी वैधानिक विकास मंडळ निर्माण करूनही विदर्भाला देय असलेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पातून देय असलेला 23 टक्के निधी, सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमातील हक्काच्या 23 टक्के नोकऱ्या व विदर्भातील वकिलांना 23 टक्के न्यायाधीश म्हणून न मिळालेल्या नियुक्त्या आणि तज्ञ शिक्षणात विदर्भातील विद्यार्थ्यांना न मिळालेला 23 टक्के प्रवेश इत्यादी अभिवचनाची पूर्तता झाली नाही.
त्यामुळे विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष साठ हजार कोटी रुपयांचे वर गेला आहे. तसेच रस्ते,सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, आदिवासी विकास, समाजकल्याण व ग्रामविकास इत्यादीसाठी पंधरा हजार कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष ७५ हजार कोटी रुपयांचे वर गेला आहे. महाराष्ट्राचे महसुली उत्पन्न यावर्षी ३ लाख ४२ हजार कोटी रुपये असून वर्षाच्या खर्चाला ३ लाख ५६ हजार कोटी रुपये लागणार असून अर्थसंकल्प साडे नऊ हजार कोटीचे वर तुटीचा आहे. राज्य सरकारवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर्जाचा बोजा हा जवळजवळ ७ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांचे वर आहे. कोरनाच्या महामारीमूळे राज्याच्या अर्थसंकल्पाला ६७ टक्के कपात असून महाराष्ट्र हे राज्य देशातील नंबर एकचे कर्जबाजारी राज्य झाले आहे. आणि कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर निघण्याची यत्किंचितही शक्यता नाही. महाराष्ट्र हे दिवाळखोरीत निघाले राज्य असून शंभर वर्ष महाराष्ट्रात राहिलो तरी आणि ब्रह्मदेवाला मुख्यमंत्री केले तरी महाराष्ट्र राज्य हे कदापिही सक्षम होऊ शकत नाही.
प्रसिद्ध अर्थतज्ञ डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले यांनी सन २०१४-१५ या वर्षाचा प्रति विधानसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पानुसार विदर्भाचे सर्व मार्गाचे यावर्षीचे उत्पन्न ४१ हजार ४०० कोटी रुपये होते. सर्व खर्च वजा जाता, २० टक्के विजेचे दर कमी केल्यानंतर आणि कोणतेही नवे कर न लावता ४१ हजार कोटी रुपये खर्च होता म्हणजे त्यावर्षी ४०० कोटी रुपयांनी विदर्भाचा अर्थसंकल्प शिल्लकीचा होता. सन २०१७-१८ यावर्षी मांडलेल्या अर्थसंकल्पानुसार विदर्भाचे उत्पन्न १३ हजार कोटी रुपयांनी वाढून ५४ हजार ४० कोटी रुपये झाले होते. त्याही अर्थसंकल्पात डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी २० टक्क्यांनी विजेचे बिल कमी करून व कोणतेही नवे कर न लावता विदर्भाचा खर्च हा ५४ हजार ३६० कोटी रुपये होता. व त्यावर्षी अर्थसंकल्पातील शिल्लक ही १६६० कोटी रुपये एवढी होती. गेल्या ११५ वर्षापासून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी सतत सुरू असून केंद्र सरकारने नेमलेल्या सर्व समित्या, घटनात्मक आयोग यांच्या शिफारशीनुसार विदर्भ हे शिलकीचे व सक्षम राज्य होणार आहे. विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य झाल्याशिवाय विदर्भाचे सिंचन, नोकरी व इतर क्षेत्रातील अनुशेष कदापिही भरून निघू शकत नाही आणि म्हणूनच विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य, हेच या सर्व प्रश्नांचे उत्तर आहे.
या मागणीकरिता विदर्भातील सर्व अकराही जिल्ह्यात व वेगवेगळ्या तालुक्यात आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० ला दुपारी एक वाजता शहीद भगतसिंग यांच्या जयंतीदिनी चंद्रपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ वीज बिलाची होळी करून विदर्भाच्या मागणीला तीव्र आंदोलनाद्वारे पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच ६१ वर्षांपासून विदर्भाचा महाराष्ट्रात समावेश होऊन ठरल्याप्रमाणे नागपूर कराराची परिपूर्ती न झाल्याच्या निषेधार्थ या नागपूर कराराची प्रत जाळून निषेध नोंदवण्यात आला. आणि स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष, माजी आमदार ऍड. वामनराव चटप,माजी राज्यमंत्री डॉ. रमेश गजबे, जिल्हाध्यक्ष किशोरभाऊ पोतनवार,नितीन भागवत, कपिल इद्दे, हिराचंद बोरकुटे, निळकंठराव कोरांगे, अरुण पाटील नवले,सुधीर सातपुते, दिवाकर माणुसमारे, गोपी मित्रा, मधुकर चिंचोलकर, श्रीनिवास मुसळे, रमाकांत मालेकर,बळीराम खुजे,कवडू पाटील पोटे, नाना पोटे, शेषराव बोन्डे,नथमल सोनी,बंडू देठे, दिकोंडावार, किशोर दहेकर, पौर्णिमा निरांजने,रमेश नळे, नरेंद्र काकडे,कवडू येनप्रेडीवार,बंडू राजूरकर, उद्धवराव निब्रड,सुरज गव्हाणे इत्यादींनी केले.
