प्रदूषण नियंत्रण आढावा बैठकीत व्यक्त केला संताप
चंद्रपूर दि. 7 डिसेंबर : वाढत्या औद्योगिक प्रदुषणामुळे चंद्रपूर आणि आजुबाजुच्या परिसरातील झाडे काळसर पडली आहेत. जगाच्या पाठीवर कदाचित हे एकमेव उदाहरण असेल जेथे झाडांचा रंग हिरव्यासोबतच काळा बघायला मिळतो. तसेच प्रदुषणाच्या समस्येची तिव्रता लक्षात येण्यासाठी शहरात लावण्यात आलेले कृत्रिम हृदयसुध्दा चार-पाच दिवसातच काळे होते. यावरून चंद्रपूरची वाटचाल कोणत्या दिशेने होत आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कंपन्या केवळ नफेखोरीत व्यस्त असून नागरिकांच्या आयुष्याशी खेळत आहे. हे अतिशय गंभीर आहे. लोकांच्या जीवापेक्षा कोणताही उद्योग मोठा नाही. त्यामुळे प्रशासनाला प्रदुषण नियंत्रणासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देत पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रदुषण नियंत्रण आढावा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक अरविंद साळवे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, जिल्हा नियोजन अधिकारी गजानन वायाळ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक स्वप्नील राठोड, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अशोक करे आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात प्रदुषणाच्या समस्येने गंभीर स्वरुप धारण केले आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, उद्योगांच्या विरोधात आम्ही नाही. नियमाला धरून उद्योग चालले पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन होता कामा नये, असे आमचे धोरण आहे. केवळ नफा कमाविण्याच्या मागे न लागता नागरिकांच्या आयुष्याचाही विचार कंपन्यांनी करावा. मात्र तसे होतांना दिसत नाही. वाढत्या प्रदुषणामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नियमांची सर्रास पायमल्ली करून उद्योग चालविले जात आहे. प्रदुषण नियंत्रणाबाबत कंपन्यांकडून उल्लंघन होत असेल तर शासनाकडून देण्यात येणा-या मुलभूत सोयीसुविधा त्वरीत बंद करा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पुढे पालकमंत्री म्हणाले, डब्ल्यूसीएल मुळे जिल्ह्याची वाट लागली आहे. कोळश्याच्या सायडिंगवर ते कधी पाणी मारत नसल्यामुळे संपूर्ण परिसरात धूळ उडते. तसेच रस्त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात लोडेड वाहतूक होत आहे. याकडे पोलिस आणि उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाने गांभिर्याने लक्ष द्यावे. ग्रामीण रस्त्यांवरून वाहतुकीची क्षमता ही 10 टनापर्यंत असते. इतर जिल्हा मार्गाची क्षमता 15 टन, जिल्हा मार्ग 20 टन तर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरून वाहतुकीची क्षमता ही 25 टनांच्या वर असते. मात्र येथे ग्रामीण रस्त्यावरूनसुध्दा 40 टनांच्या क्षमतेची वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा वाहनांवर कडक कार्यवाही करा. नागरिकांच्या सुविधेसाठी असलेले रस्ते कोणत्याही परिस्थितीत उखडता कामा नये.
मोठमोठ्या उद्योगांनी आणि कोळसा खाणींनी जिल्ह्यातील नदी-नाल्याचे प्रवाह बदलवून टाकले आहे. उपसा करा आणि पैसे कमवा, असेच कंपन्यांचे धोरण दिसते. लोक येथे रोज मरतायेत, लोकांचे फुफ्फुस काळे होत आहे. मात्र त्याबाबत कोणालाही काही देणेघेणे नाही. असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही. प्रदुषण नियंत्रणाबाबत आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पोलिस आणि उप-प्रादेशिक परिवहन वाहतूक विभागाची संयुक्त समिती त्वरीत गठीत करा. तसेच कोल वॉशरीजला नोटीस बजावा, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
बैठकीला डब्ल्यूसीएल, कोल वॉशरीज, ग्रेस इंडस्ट्रिज, चमन मेटॅलिक, गोपानी आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
